मध्य प्रदेश के सैंकड़ो सिलिकोसिस पीड़ितों को आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हासिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया कि वह मध्य प्रदेश के उन 238 मृत लोगों के परिजनों को तीन लाख रुपये का मुआवजा दे। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज इस मुद्दे पर गुजरात सरकार को हार झेलनी पड़ी, वह पिछले 10 सालों से इन मतृकों और पीड़ितों को कोई भी मदद देने को तैयार नहीं थी।

अदालत ने उन 304 लोगों को तुरंत आर्थिक और मेडिकल रूप से पुनर्वास देने का भी आदेश दिया है, जो सिलिकोसिस से पीड़ित हैं। इस बारे में मध्य प्रदेश सरकार को एक महीने के भीतर अदालत में रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर इलाके के सैंकड़ों लोग गुजरात के गोधरा और बालसिनोर इलाके में पत्थर तोड़ने वाले क्रशर में काम करने जाते हैं। ये मजदूर सिलिकोसिस बीमारी (शरीर में पत्थर के छोटे कण भरने से होने वाली बिमारी) के शिकार होकर मर जाते हैं। इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट में प्रसार संस्था ने जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें खेड़ूत मजदूर चेतना संगठन ने भी साक्ष्य मुहैया कराए थे।Read More