कोयला आधारित बिजलीघरों के संचालकों पर फ्लाई एश से संबंधित दुर्घटनाओं के लिए जुर्माना लगाने और पीडित स्थानीय निवासियों को मुआवजा देने के प्रावधान के बावजूद ऐसी घटनाएं देश में निरंतर होती रहती हैं, और मुआवजा का पूरा भुगतान कभी नहीं होता। इसके अलावा फ्लाई एश मिलने से प्राकृतिक जलस्रोत भी प्रदूषित हो रहे हैं। एक नए अध्ययन ने पाया है कि, देश के विभिन्न राज्यों के निवासियों को इन पर्यावरणीय दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
आपको बता दें कि, यह रिपोर्ट–“लेस्ट वी फॉरगेट-ए स्टेटस रिपोर्ट ऑफ नेगलेक्ट ऑफ कोल एश एक्सिडेट इन इंडिया ( मई 2019-मई2021)” जिसे असर सोशल इंपैक्ट एडवाइजर्स, सेंटर फार रीसर्च ऑन इनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) और मंथन अध्ययन केन्द्र द्वारा तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट भारत में अगस्त 2019 से मई 2021 के बीच कोयला आधारित बिजली प्रकल्पों में फ्लाई एश से जुड़ी दुर्घटनाओं की स्थिति के बारे में है। यह रिपोर्ट इस तरह की आठ दुर्घटनाओं के अध्ययन पर आधारित है, जिसमें मध्यप्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत छह राज्यों में हुई दुर्घटनाएं शामिल हैं।
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